इस योजना में वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित जिलों के लोगों के करीब कौशल विकास बुनियादी ढांचे के निर्माण की परिकल्पना की गई है। इस योजना में 10 राज्यों के 48 वामपंथी उग्रवादी जिले शामिल हैं। 21 मार्च 2024 तक कार्यान्वयन की अवधि के साथ योजना की लागत 401.28 करोड़ रुपये है।
योजना के साथ-साथ, 10 राज्यों के 48 जिलों में 48 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) @ एक आईटीआई प्रति जिले के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण और 68 कौशल विकास केंद्रों (एसडीसी) के लिए 9 राज्यों के 34 जिलों में प्रति जिले 2 एसडीसी के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण की परिकल्पना की गई है। . संशोधित योजना में जोड़े गए 13 जिलों में एसडीसी की स्थापना नहीं की गई है। अब तक रु. इस योजना के तहत 10 राज्यों को 399.47 करोड़ रुपये के कुल आवंटन में से 298.38 करोड़ रुपये (केंद्रीय हिस्से के रूप में 227.47 करोड़ रुपये) जारी किए गए हैं।
"वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 48 जिलों में कौशल विकास" योजना के तहत शामिल जिलों का राज्यवार विवरण तालिका में दिया गया है:
क्र.सं. | राज्य | जिलों की संख्या | पहले शामिल किए गए जिले |
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1 | आन्ध्र प्रदेश | 1 | विशाखापट्टनम |
2 | तेलंगाना | 1 | खम्मम |
3 | बिहार | 9 | जमुई, गया, औरंगाबाद, रोहतास, जहानाबाद, अरवल |
4 | छत्तीसगढ़ | 9 | दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर, सुरगुजा, राजनंदगांव, बीजापुर, नारायणपुर |
5 | झारखंड | 16 | चतरा, पश्चिमी सिंहभूम, पलामू, गढवा, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, लोहरढगा, गुमला लातेहार, हजारीबाग |
6 | मध्य प्रदेश | 2 | बालाघाट |
7 | महाराष्ट्र | 2 | गढ़चिरौली तथा गोंदिया |
8 | ओडिशा | 6 | गजपति, मल्कानगिरी, रायगाढ़ा, देवघर, सम्बलपुर |
9 | उत्तर प्रदेश | 1 | सोनभद्र |
10 | पश्चिम बंगाल | 1 | पश्चिमी मिदनापुर (लालगढ़ क्षेत्र) |
कुल | 48 |
“वामपंथ अतिवाद प्रभावित 48 जिलों में कौशल विकास योजना” के अंतर्गत आबंटित, जारी की गयी निधि तथा प्राप्त यूसी | ||||
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क्र.सं | घटक | निधि (लाख रुपयों में) | ||
आबंटन | जारी की गयी | प्राप्त यूसी | ||
1 | 5340 युवाओं का कौशल प्रशिक्षण | 1841.00 | 876.38 | 405.49 |
2 | 47 आईटीआइज तथा 68 एसडीसीज की स्थापना # | 34270.80 | 28361.19 | 19696.80 |
3 | आईएमसी | 4800.00 | 600.00 | 0.00 |
कुल | 39947.18 | 29837.57 | 20102.29 | |
# निधियन - 75% केन्द्रीय तथा 25 % राज्य सरकार |