सूचना का अधिकार (आरटीआई)

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
सातवीं मंजिल, कौशल भवन, न्यू मोती बाग,
नई दिल्ली-110023

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत करना

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (CPIO), कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, नई दिल्ली – 110023 को संबोधित किया जा सकता है। आवेदन में मंत्रालय के अभिलेखों से अपेक्षित सूचना का स्पष्ट विवरण अंकित होना चाहिए। ऐसे आवेदन के साथ ₹10/- (केवल दस रुपये) का शुल्क भारतीय पोस्टल ऑर्डर (IPO)/बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चेक के माध्यम से देय होगा, जो “Pay & Accounts Officer, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship” के पक्ष में देय होगा।

आरटीआई दस्तावेज़

1. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

शीर्षक	प्रकार/आकार	लिंक
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 के अंतर्गत स्वप्रेरित प्रकटीकरण संबंधी दिशा-निर्देश
आरटीआई नियम, 2012
आरटीआई पर सर्वोत्तम प्रथाएँ (संकलन)
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 से संबंधित कार्यालय ज्ञापनों एवं अधिसूचनाओं का संकलन

2. आरटीआई वार्षिक प्रतिवेदन

शीर्षक	प्रकार/आकार	लिंक
आरटीआई वार्षिक प्रतिवेदन 2020-21
आरटीआई वार्षिक प्रतिवेदन 2019-20

3. सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत स्वप्रेरित प्रकटीकरण

शीर्षक	प्रकार/आकार	लिंक
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत मंत्रालय में सीपीआईओ एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकरण (FAA) की नियुक्ति
कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत मंत्रालय में आंतरिक शिकायत समिति का पुनर्गठन
मंत्रालय के तृतीय पक्ष लेखा-परीक्षण (TPA) हेतु नामित नोडल अधिकारी का विवरण
मंत्रालय के तृतीय पक्ष लेखा-परीक्षण हेतु प्रशिक्षण संस्थान का नामांकन
तृतीय पक्ष लेखा-परीक्षण प्रतिवेदन 2019-20
कर्मचारियों का सकल मासिक पारिश्रमिक विवरण
त्रैमासिक आरटीआई प्रतिवेदन
ऐसे कर्मचारियों की संख्या जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित/किए जाने की स्थिति में है
मंत्रालय के तृतीय पक्ष लेखा-परीक्षण हेतु प्रशिक्षण संस्थान का नामांकन (2021-22)
तृतीय पक्ष लेखा-परीक्षण प्रतिवेदन 2021-22
तृतीय पक्ष लेखा-परीक्षण प्रतिवेदन 2022-23
तृतीय पक्ष लेखा-परीक्षण प्रतिवेदन 2023-24
वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु तृतीय पक्ष आरटीआई लेखा-परीक्षण प्रतिवेदन